जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल में तकनीकी सुधार और यूजर चार्ज मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को शामिल किया जा रहा है, जिसके कारण सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है।
सिस्टम बंद होने का असर संपत्ति रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं पर भी दिखाई दे रहा है। वहीं, करदाता नई वित्तीय छूट का लाभ लेने से भी वंचित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पोर्टल दोबारा शुरू हो सकता है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। शासन स्तर पर इस संबंध में मंथन जारी है। यदि नई दरें लागू होती हैं तो शहरवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
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