छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही संगठन में बदलाव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 20 से 22 मई तक तीन दिन तीनों राज्यों के मामले में मंथन का दौर चला है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मामले में सभी पहलुओं और राजनीतिक समीकरणों के साथ लीडरशिप को लेकर रायशुमारी की। बीते तीन सालों में संगठन का कामकाज कोई उल्लेखनीय नहीं रहा है। वहीं, बतौर विपक्ष कांग्रेस संगठन का सरकार पर अधिक दबाव भी नहीं बन पाया। इधर संगठनात्मक ढांचा भी एक तरह से नि्क्रिरय पड़ा हुआ है। ऐसे में संगठन में जान फूंककर सक्रियता के साथ जुटने पर जोर होगा। ऐसी चर्चा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल दो दिग्गज नेताओं के नाम पर ही विचार किया है। इस मामले में दोनों नेताओं से भी एक बार चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान इस बात से बेहतर वाकिफ है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के पहले किए गए प्रयोग को इसी तर्ज पर दोहराने ही जरूरत है। इसके लिए अभी से निचले स्तर से काम करना होगा। वर्तमान में दिल्ली दरबार में पीसीसी के कामकाज और परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है।