बैठक में राज्य की 5 अति-महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। इनमें बिलासपुर के उसलापुर और कोनी स्थित वर्किंग वुमेन हॉस्टल, 4जी स्टेशन डीबीएन मोबाइल टॉवर स्थापना, मोबाइल टॉवर के लिए विद्युत अधोसंरचना परियोजना तथा गरियाबंद जिले की सिकासार-कोड़ार रिसॉवर लिंक कैनाल परियोजना शामिल रही। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति और कार्यों में आ रही बाधाओं की विस्तृत जानकारी ली।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट ई-प्रगति पोर्टल पर अपलोड करें और हर रिपोर्ट के साथ फोटो जियोटैग अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए, ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति की पारदर्शी निगरानी हो सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि अब ई-प्रगति पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं तय समयसीमा में पूरी होकर जनता को लाभ पहुंचा सकें।