पटना। बिहार सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब राज्य के कर्मचारी हर तीन महीने में एक बार अपने परिवार के साथ पर्यटन यात्रा पर जाएंगे और खास बात यह है कि इस दौरान उन्हें “ऑन ड्यूटी” माना जाएगा। यानी कर्मचारी सैलरी के साथ सपरिवार घूमने का आनंद ले सकेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों को इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

दो दिन- दो रात की होगी अनिवार्य यात्रा

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अपने गृह जिले या वर्तमान पदस्थापना जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कम से कम दो दिन और दो रात बितानी होगी। यात्रा में शुक्रवार और शनिवार की रात शामिल करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही कर्मचारियों को कम से कम तीन पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के कम चर्चित पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

घूमने के बाद देनी होगी रिपोर्ट

यात्रा पूरी होने के बाद कर्मचारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इसमें पर्यटन स्थलों की तस्वीरें, वहां की व्यवस्थाओं की स्थिति, कमियां और सुधार के सुझाव शामिल होंगे। हर विभाग में एक नोडल अधिकारी इन रिपोर्ट्स को संकलित कर पर्यटन, कला-संस्कृति और वन विभाग को भेजेगा, ताकि पर्यटन सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

“ऑन ड्यूटी” लेकिन ऑफिस का काम नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा किसी सरकारी निरीक्षण, समीक्षा बैठक या आधिकारिक दौरे का हिस्सा नहीं होगी। कर्मचारी इस दौरान केवल पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और व्यवस्थाओं का अनुभव लेंगे। उनसे किसी प्रकार का ऑफिस कार्य नहीं कराया जाएगा।

सरकार का दावा, विपक्ष ने उठाए सवाल

सरकार का कहना है कि इस पहल से इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विपक्ष ने इस योजना को अव्यावहारिक और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़कर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।