रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। इस साल ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अफसर-कर्मचारियों को झटका लगने वाला है। राज्य शासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जनगणना कार्य के चलते इस साल स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध नहीं हटेगा*। *सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जनगणना 2027 में लगे कर्मचारियों का किसी भी हाल में *तबादला न किया जाए*।

क्यों नहीं हट रहा बैन: प्रदेश में आमतौर पर अप्रैल-मई में नई तबादला नीति आती है और जून में बैन हटने के बाद ट्रांसफर शुरू होते हैं। लेकिन इस बार जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा*। *दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा*। *इस दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम होगा। इसके अलावा मई में ‘सुशासन तिहार’ भी प्रस्तावित है। इन दोनों बड़े कामों की वजह से सरकार ट्रांसफर में *ढील नहीं देना चाहती*।

किन पर लागू होगा नियम: आदेश के मुताबिक, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के वे सभी अधिकारी-कर्मचारी जो जनगणना ड्यूटी में लगे हैं, उनका तबादला सितंबर तक नहीं होगा*। *केवल अपरिहार्य कारण होने पर मुख्यमंत्री की अनुमति से ही ट्रांसफर हो सकेगा*। *हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि जिनकी ड्यूटी जनगणना में नहीं लगी, क्या उन पर से *बैन हटेगा*।

पिछले साल क्या हुआ था: 2025 में तबादला नीति के साथ जून में बैन हटा था और थोक में ट्रांसफर हुए थे*। *लेकिन 5 जून को फिर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है।

ताजा अपडेट: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को जनगणना कार्य को बिना बाधा पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के हवाले से राज्य ने ट्रांसफर रोकने का फैसला लिया है।