सबसे अहम निर्णय के तहत खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को लागू किया जाएगा। अब धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इससे आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा।
प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत यह सुविधा शुरू होगी।
इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने, योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने, नवा रायपुर में भूमि खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ाने और खनिज परिवहन में RFID एवं ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।
कैबिनेट के इन फैसलों को कृषि, निवेश, परिवहन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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