रायपुर, 17 अप्रैल 2025 — 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय युवाओं, व्यापारियों, शिक्षा, शहरी विकास और उद्योग क्षेत्र को सीधे प्रभावित करेंगे।

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1. परीक्षार्थियों को मिलेगा परीक्षा शुल्क वापस

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों को अब परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।

इससे सीरियस कैंडिडेट्स की भागीदारी बढ़ेगी।

इनइलिजिबल और नॉन-सीरियस कैंडिडेट्स आवेदन से बचेंगे।

शासन को आर्थिक नुकसान में कमी आएगी।

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2. छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, 25 हजार तक का वैट माफ

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी।

10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में 25,000 रुपये तक की VAT देनदारी माफ की जाएगी।

इससे 40,000 से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे।

62,000 से अधिक मुकदमेबाजी में कमी आएगी।


3. नवा रायपुर में बनेगा NIFT का नया कैंपस

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस नवा रायपुर में स्थापित होगा।

कुल संभावित लागत: 271.18 करोड़ रुपये

भूमि क्रय: ₹21.18 करोड़

भवन निर्माण: ₹200 करोड़

मशीनरी व फर्नीचर: ₹50 करोड़

इससे फैशन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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4. बायो-CNG प्लांट्स के लिए रियायती दरों पर भूमि

राज्य के नगर निकायों में जैव और कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु बायो-सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए:

रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटन की स्वीकृति दी गई।

कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।

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5. सहकारी शक्कर मिलों से होगा शक्कर क्रय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की आवश्यकता अनुसार:

सहकारी शक्कर मिलों से शक्कर क्रय किया जाएगा।

क्रय मूल्य: ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, GST अतिरिक्त)

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6. BEML को राज्य में संयंत्र स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।

इससे स्थानीय रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।