राजधानी रायपुर में आयोजित बैठक में सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने की एक सूत्रीय मांग को लेकर अंतिम निर्णय तक संयुक्त एवं चरणबद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। बैठक में आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सभी 12 संगठनों से दो-दो प्रतिनिधियों की समिति गठित करने का फैसला लिया गया। विशेष बात यह है कि प्रत्येक संगठन से एक प्रतिनिधि का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का सदस्य होना अनिवार्य रहेगा।

अधिकार मंच की अगली बैठक आगामी सप्ताह आयोजित होगी, जिसमें आंदोलन की विस्तृत रणनीति और कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी दी गई सैद्धांतिक सहमति के आधार पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कंपनी प्रबंधन को आवश्यक निर्देश जारी कराने की मांग की जाएगी।

इसके अलावा मंच के माध्यम से प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर जनजागरण अभियान, चरणबद्ध आंदोलन तथा अन्य संघर्ष कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी 12 संगठनों के कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एकजुटता का संदेश दिया।