मंत्री यादव ने संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में कहा कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को VSK ऐप पर पंजीयन और नियमित उपस्थिति दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हालांकि जुलाई 2026 से विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऐप पर पंजीयन अनिवार्य होगा तथा वेतन का भुगतान ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
बैठक में विद्यालयों की साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत, पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण और अन्य जरूरी कार्यों के लिए जारी राशि के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा मंत्री ने जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अटैच शिक्षकों को तत्काल उनके मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में भेजने के निर्देश भी जारी किए। उनका कहना था कि शिक्षकों की आवश्यकता स्कूलों में है, इसलिए उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों से मुक्त कर शिक्षण कार्य में लगाया जाए।
इसके अलावा विद्यालय छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 जुलाई 2026 तक ऐसे बच्चों का पुनः नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर जोर देते हुए मंत्री यादव ने कहा कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को बारहखड़ी और 20 तक के पहाड़े तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को 25 तक के पहाड़े, हिंदी और अंग्रेजी की धाराप्रवाह पढ़ाई आनी चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
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