रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। राज्य सरकार मानसून सत्र के आखिरी दिन 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय संकल्प सदन में पेश करेगी*। *इस संकल्प के पास होते ही विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा*। *छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। नियम लागू होने पर 30 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो *जाएंगी*।

विपक्ष का हमला: कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि BJP को 2028 विधानसभा चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसीलिए आनन-फानन में बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून तो बना दिया, लेकिन उसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया। जब तक जनगणना नहीं होगी, तब तक यह लागू नहीं *हो सकता*। *पहले जनगणना कराओ, फिर आरक्षण दो*।

सरकार का जवाब: डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास कराकर महिलाओं को उनका हक दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। यह ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष को महिला सशक्तिकरण से दिक्कत है इसीलिए विरोध कर रहा है।