रायपुर।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज में कसावट तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन व निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जल्द ही एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा राज्य सेवा के अफसर भी प्रभावित होंगे। वहीं, कुछ जिलों के कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं।

बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। जबकि कमजोर परफार्मेस वाले अफसर लूपलाइन कहे जाने वाले पदों पर पदस्थ किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के कुछ माह बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार की कई महत्वाकांक्षी व जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार बनते ही भाजपा सरकार ने अपने चुनावी संकल्प-पत्र में किए गए कुछ महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी थी। चुनाव आचार संहिता के चलते करोड़ों रुपए की लागत के कई बड़े प्रोजेक्ट व विकास कार्य अभी भी अटके हुए हैं। अब इन अधूरे व रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

राज्य में नए पुलिस महानिदेशक की भी पदस्थापना की जाएगी। डीजीपी अशोक जुनेजा दो माह बाद अगस्त में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डीजीपी पद के लिए कई दावेदार हैं। आईपीएस की वरिष्ठता सूची में 1992 बैच के पवनदेव व अरुणदेव गौतम के नाम सबसे ऊपर हैं। इसके बाद 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता व एसआरपी कल्लूरी का नाम है। अफसर-कर्मी भी होंगे इधर से उधर प्रदेश में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की भी व्यापक पैमाने पर तबादला सूची जारी होने की संभावना है। राज्य प्रशासनिक सेवा व राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के साथ ही राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा स्कूल शिक्षा विभाग में बीईओ व शिक्षकों के तबादले की तैयारी है। इसके अलावा अन्य विभागों में अफसर-कर्मियों के तबादले की सूची तैयार की जा रही है।