रायपुर, 10 जून 2026: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम (पीएसएम) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में स्वीकृत 240 ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार का कहना है कि इस पहल से नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
योग विषय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है तथा इससे संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं।
विषय की प्रकृति और बेहतर प्रशासनिक समन्वय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे योग से जुड़ी शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में अधिक प्रभावशीलता आएगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और आधारभूत संरचना विस्तार को नई गति मिलेगी।