नई दिल्ली, 1 मई 2026। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया के बीच ‘ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन’ AINPSEF ने वित्त मंत्रालय को मांग पत्र सौंपकर 6 बड़ी मांगें रखी हैं। सबसे अहम मांग पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने और न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की *है*।

AINPSEF की 6 प्रमुख मांगें: 
OPS की बहाली: NPS को पूरी तरह खत्म कर 1 जनवरी 2004 से भर्ती सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का *लाभ दिया जाए*। 
न्यूनतम वेतन 69,000: 7वें वेतन आयोग में 18,000 तय था*। *महंगाई को देखते हुए न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपए किया *जाए*। 
फिटमेंट फैक्टर 3.68: अभी 2.57 है। इसे बढ़ाकर 3.68 करने से सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी होगी। 18,000 बेसिक वाले की सैलरी 66,240 हो *जाएगी*। 
5 साल में वेतन रिवीजन: 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन आयोग का *गठन हो*। 
HRA और अन्य भत्तों में संशोधन: मकान किराया भत्ता HRA को महंगाई के हिसाब से 30%, 20%, 10% से बढ़ाकर 40%, 30%, 20% किया *जाए*। 
CGHS का विस्तार: सभी पेंशनरों को कैशलेस CGHS सुविधा मिले। निजी अस्पतालों को *भी जोड़ा जाए*।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी*। *उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा*। *इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।