जानकारी के अनुसार, जून माह का आधा समय बीत जाने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। कई पेंशनरों को घर का खर्च चलाने और दवाइयों की व्यवस्था के लिए उधार तक लेना पड़ा। परेशान पेंशनर लगातार हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था।
इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए और हर हाल में 18 जून तक पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक, ग्रेच्युटी और एरियर मद की राशि को पेंशन भुगतान के लिए ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद भुगतान संभव हो सका।
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र ने पेंशन मिलने की पुष्टि करते हुए इसके लिए 'नवभारत' का आभार व्यक्त किया। पेंशनरों ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने से उनकी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंची।
हालांकि पेंशन मिलने से तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन पेंशनरों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि हर महीने भुगतान में देरी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन निर्धारण और नियमित भुगतान की मांग भी दोहराई है।
Comments