नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आगामी जनगणना 2027 की हाउस लिस्टिंग और मकानों की गणना के आधार पर संपत्ति कर की वसूली सुनिश्चित की जाए।
विभाग के उपसचिव भागवत जायसवाल के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी आदेश को “सर्वोच्च प्राथमिकता” श्रेणी में रखा गया है। आदेश 25 बिंदुओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य संपत्तियों के बदलते उपयोग तथा नए निर्माणों के बावजूद रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से हो रहे राजस्व नुकसान को रोकना बताया गया है।
क्यों लिया गया फैसला?
विभागीय समीक्षा में पाया गया कि कई नगरीय निकायों में नई संपत्तियों और उपयोग परिवर्तन का रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं हो रहा है। इससे संपत्ति कर की वसूली प्रभावित हो रही है।
सरकार का मानना है कि संपत्ति कर नगरीय निकायों की सबसे महत्वपूर्ण “स्वयं-स्रोत” आय है। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग जलापूर्ति, सड़क, स्वच्छता, उद्यान और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।