रायपुर। सूचना का अधिकार यानी RTI लगाना अब छत्तीसगढ़ में बेहद आसान हो गया है। राज्य सरकार के rtionline.cg.gov.in पोर्टल पर डिजिटल भुगतान की सुविधा पूरी तरह सुचारू है और नागरिकों को त्वरित सेवा मिल रही है।

क्या है सुविधा: पोर्टल शुरू होने से ही ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प था। लेकिन 2023 में SBI के साथ इंटीग्रेशन कर इसे UPI पेमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया। अब आवेदक फोन-पे, गूगल-पे, पेटीएम से सेकंडों में RTI फीस जमा कर सकते हैं।

कितना हुआ इस्तेमाल: आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल सुविधा हिट है। 1 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक, यानी करीब 15 महीने में, पोर्टल पर ऑनलाइन और UPI से कुल 7 लाख 3 हजार 42 रुपए की फीस जमा हुई। ये दिखाता है कि नागरिक डिजिटल तरीके को तेजी से अपना रहे हैं।

सरकार का फोकस: राज्य शासन का कहना है कि RTI सेवाओं को पारदर्शी, सुगम और तकनीक-आधारित बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। पोर्टल में समय-समय पर तकनीकी उन्नयन किया जाता है ताकि *आवेदकों को असुविधा न हो*।

आगे की प्लानिंग: सरकार ने साफ किया है कि नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए वो प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी पोर्टल को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सुधार होते रहेंगे।

फायदा क्या: पहले RTI के लिए बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या कैश जमा करना पड़ता था। अब घर बैठे मोबाइल से 10 रुपए फीस देकर सूचना मांगी जा सकती है। लाइन में लगने, दफ्तर के चक्कर काटने से छुट्टी।