रायपुर.

प्रदेश में बिजली की नई दर के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रबंधन ने बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया है और आयोग पर छोड़ दिया है. नए टैरिफ की घोषणा के पहले विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई की जाएगी. जनसुनवाई के लिए 24 और 25 फरवरी की तिथि तय की गई है. पावर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर उपभोक्ता सुझाव-आपत्तियां भी दे सकते हैं.

नए वित्तीय वर्ष के लिए नए टैरिफ का निर्धारण करने पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों ने अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है. टैरिफ के निर्धारण के पहले याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इसके लिए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सुझाव एवं आपत्तियों के लिए अवसर दिया जाएगा. आयोग द्वारा 24 एवं 25 फरवरी को जनसुनवाई की जाएगी. आयोग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जनसुनवाई की व्यवस्था की है.

इसके लिए संबंधित उपभोक्ता को अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आयोग के विधि विभाग की ई मेल आईडी पर सुनवाई तिथि के पहले उपलब्ध कराना होगा. आयोग ने कहा है कि जो व्यक्ति जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा. - बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आय-व्यय के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष अनुमानित राजस्व के आधार पर याचिका प्रस्तुत की है.