छत्तीसगढ टाइम्स डांट काॅम । रायपुर

प्रदेश की शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो विगत 2 साल से प्रदेश में ट्रांसफर पर लगे रोक को हटाने के लिए सहमति बन गई है। कैबिनेट की बैठक में बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति ने स्थानांतरण को लेकर नीति नियम तैयार कर लिए हैं। 

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता वाली उप समिति जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बैन हटाने का आदेश जारी किया जाएगा। संभावना है कि सप्ताह भर बाद यानी 1 अगस्त से ट्रांसफर से बैन हटाया जा सकता है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।