सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को साल में 12 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते थे। बाद में इस संख्या को घटाकर 9 किया गया और अब इसे और कम करते हुए 4 सिलेंडर कर दिया गया है।
सरकार ने मई 2022 में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया था। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि नई सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक खपत के अनुरूप तय की गई है। हालांकि, इस फैसले के बाद ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
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